ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਮਈ – ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਫੌਜੀ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗਲਤ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਵੀ ਸੀ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਹਨ –
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਨੇ ਲਿਆ?
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਗੁਆਏ?
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਫੌਜੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ?
ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ,
“ਸਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।”
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ 19 ਜੂਨ, 2020 ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਵਾਨ ਟਕਰਾਅ ਸਬੰਧੀ ਚੀਨ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਿਆਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੀਨ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
