ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼): ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ BJP ਮੰਤਰੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਰਨਲ ਸੋਫੀਆ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੂੰ “ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਭੈਣ” ਕਹਿਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਖ਼ਤ ਫਿਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਕਿਹੜੀ ਮੁਆਫੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਯਾ ਕਾਂਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੈ।” ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ SIT ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ IPS ਅਫਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਅਫਸਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਟੀਮ IGP ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਫਸਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। SIT ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ’ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਵੈ-ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ FIR ਦੀ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ’ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਕਿਰਿਆਤਾ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ, “ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ FIR ਮੁੜ ਲਿਖਣੀ ਪਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।”
ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਵਿਵਾਦਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਸੈਨਿਕ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ। ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਹੱਦ ’ਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸੈਨਿਕ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।”
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨਿਰਪੱਖ SIT ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਸਮੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਕੇਸ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ’ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਸੈਨਿਕ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਫੱਟਕਾਰ, ਕਰਨਲ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ SIT ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
