ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਨ. ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਦਲੇਰਾਨਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 500 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਚਲਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵੱਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ ਬਲਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਸੰਮੇਲਨ ‘ਮਹਾਨਡੂ ਸਭਾ’ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ 500 ਅਤੇ 2,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ 500, 1000 ਅਤੇ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਦਾਨ ਲਈ QR ਕੋਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਸਕੈਨ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਮੌਜੂਦ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉੱਚੇ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਵੀ ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਲੇਬਲ ਏਟੀਐਮ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਟੀਐੱਮ ਵਿੱਚ 100 ਅਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ
. 30 ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੱਕ 75% ਏਟੀਐੱਮ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਕੈਸੇਟ 100 ਜਾਂ 200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
. 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ 90% ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਛੋਟੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ – ਨੋਟਬੰਦੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਚਾਨਕ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਲੇ ਧਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਈ 2023 ਵਿੱਚ, 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪ੍ਰਚਲਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
