ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼): ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਐਨੂਇਟੀ ਮੋਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਬਾਈਪਾਸ ਛੇ-ਮਾਰਗੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਾਈਪਾਸ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਭਾਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਗਰ ਨਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇਂਦੁਏ, ਸਾਂਬਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਸਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜੰਗਲ ਦੇ ਉੱਪਰ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਰੋਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਘੱਗਰ ਨਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪੀਰ ਮੁਛੱਲਾ (ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ) ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 400 ਏਕੜ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜੰਗਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਤ ਸੰਭਾਲ ਐਕਟ (ਐਫ.ਸੀ.ਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ।
ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਅਥਾਰਟੀ (ਐੱਨ.ਐੱਚ. ਏ.ਆਈ) ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਸੜਕ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ-ਮਾਰਗੀ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ 50 ਏਕੜ ਦੇ ਪੈਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚੇ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਨਾਲ, ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 19.2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਬਾਈਪਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 1,878.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਰੋਡ ਲਈ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਹਨ।
ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਗਲਿਆਰੇ ਖੰਡਿਤ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨ, ਚਾਰਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਪੱਟੀਆਂ, ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ, ਅੰਡਰਪਾਸ ਅਤੇ ਓਵਰਪਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖ ਕੇ, ਉਹ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਕੋਰੀਡੋਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਸੜਕ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜੰਗਲ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵਾਧੂ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
