ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੂਬੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ‘ਪੰਜਾਬ ਦੁਕਾਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਥਾਪਨਾ ਐਕਟ 1958’ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇੱਕ ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸੀਮਾ 1 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ 20 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਓਵਰਟਾਈਮ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੀਮਾ 50 ਘੰਟੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ 144 ਘੰਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 9 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਦੁੱਗਣੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕੁੱਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ 12 ਘੰਟੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਚਕਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਕਸਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਲਟਕਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗਲਤੀ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਵਪਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਸਿੰਦੂਰ’ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਾਲੀਆ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਯੂਟਿਊਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਹੋਰ ਵੀ ਆਸਾਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।
