ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ 12 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੱਤ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ
ਟਰੰਪ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬਰਮਾ, ਚਾਡ, ਕਾਂਗੋ ਗਣਰਾਜ, ਇਕੂਟੇਰੀਅਲ ਗਿਨੀ, ਏਰੀਟਰੀਆ, ਹੈਤੀ, ਈਰਾਨ, ਲੀਬੀਆ, ਸੋਮਾਲੀਆ, ਸੁਡਾਨ ਅਤੇ ਯਮਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁਰੂੰਡੀ, ਕਿਊਬਾ, ਲਾਓਸ, ਸੀਅਰਾ ਲਿਓਨ, ਟੋਗੋ, ਤੁਰਕਮੇਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀ ਸੋਮਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਟਰੰਪ ਨੇ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਪ੍ਰਤੀ “ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਭਰੇ ਰਵੱਈਏ” ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 12 ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 7 ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
2017 ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ
ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2017 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ – ਇਰਾਕ, ਸੀਰੀਆ, ਈਰਾਨ, ਸੁਡਾਨ, ਲੀਬੀਆ, ਸੋਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਯਮਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਰਾਜਕ ਅਤੇ ਉਲਝਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਉਡਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ‘ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਸੈਲਾਨੀ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਬਦਲਾਅ
ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਅਕਸਰ “ਮੁਸਲਿਮ ਪਾਬੰਦੀ” ਜਾਂ “ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। 2018 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੇ ਈਰਾਨ, ਸੋਮਾਲੀਆ, ਯਮਨ, ਸੀਰੀਆ ਅਤੇ ਲੀਬੀਆ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖਪਾਤ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
