ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਜੂਨ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਾਈ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਕੀਮਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਰਾ:
- ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ₹20,000 ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਤੇ ਪੈਕਿੰਗ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
- ਸਰਕਾਰ ਦੇਸੀ ਗਾਇ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ₹30,000 ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਵੇਗੀ।
- ਚਾਰ ਡਰਮਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ₹3,000 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
- ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ 10% ਹਿੱਸਾ ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਏਕੜ, ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਫਸਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਤਰਬੀਅਤ:
- ਕੁਦਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਫਰੀ ਲੈਬ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
- ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰਬੀਅਤੀ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਸਿੱਖ ਸਕਣ।
2025-26 ਤੱਕ 1 ਲੱਖ ਏਕੜ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਲਕੜਾ ਟੀਚਾ:
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ 2025-26 ਤੱਕ 1 ਲੱਖ ਏਕੜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ:
ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਰਥਕ ਆਚਾਰਿਆ ਦੇਵਵ੍ਰਤ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਸਾਇਣਕ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਵਧੀਆ ਉਤਪਾਦ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਿਹਤ, ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਣਾਓ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਰਾਜ:
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹੈ।
ਸੰਕੇਤ:
ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਣ ਹਨ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਲੇਖ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਚਾਰ ਪੋਰਟਲ ਜਾਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕੋ।
