ਐੱਚਡੀਐੱਫਸੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਡੀਇੰਪੈਨਲਮੈਂਟ, ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਐੱਚਡੀਐੱਫਸੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਡੀਇੰਪੈਨਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਚਡੀਐੱਫਸੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਇਹ ਰਕਮ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣਦੇਣ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਬੋਰਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਚਡੀਐੱਫਸੀ ਬੈਂਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣਦੇਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ’ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਐੱਚਡੀਐੱਫਸੀ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਐੱਚਡੀਐੱਫਸੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਡੀਇੰਪੈਨਲਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਣਦੇਣ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ, ਪੰਜਾਬ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ, ਕੈਨਰਾ ਬੈਂਕ, ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ, ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ, ਇੰਡੂਸਿੰਡ ਬੈਂਕ, ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਬੈਂਕ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ, ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ, ਕੈਪੀਟਲ ਸਮਾਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬੈਂਕ, ਏਯੂ ਸਮਾਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬੈਂਕ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ, ਕੋਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਬੈਂਕ, ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ, ਫੈਡਰਲ ਬੈਂਕ ਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ’ਚ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 48 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਿਛਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮੂਲ ਚੁਕਾਉਣ ’ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜਨੀ ਤੈਅ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜ ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦੇਣ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਐੱਚਡੀਐੱਫਸੀ ਬੈਂਕ ’ਚ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਢਿੱਲ ਵਰਤੀ।