ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ, ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਜੂਨ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, 1975 ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ 50ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ‘ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 25 ਜੂਨ 1975 ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਅਧਿਆਇ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ, “ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਡੂੰਘਾ ਧੱਬਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।”

ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ:

  1. ਪੁਣੇ ਮੈਟਰੋ ਲਾਈਨ 2 ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ:

ਪੁਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਈਨ-2 ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਤੇ ₹3626 ਕਰੋੜ ਦੇ ਖਰਚ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

  1. ਝਰੀਆ ਕੋਲਫੀਲਡ ਪੁਨਰਵਾਸ ਯੋਜਨਾ:

ਝਰੀਆ ਕੋਲਫੀਲਡ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸੋਧਿਆ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ₹5940 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਗੋਂ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।

  1. ਆਗਰਾ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਲੂ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ:

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਗਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਲੂ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦੀ ਲਾਗਤ ₹111.5 ਕਰੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਉੱਨਤ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਖੋਜ, ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਰੁਖ਼ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ 1975 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਰਚਾਵਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

By Rajeev Sharma

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *