ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਜਲੰਧਰ- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ 245 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 2 ਲੱਖ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਚਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਲਿਜਾਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 2 ਲੱਖ 36 ਹਜ਼ਾਰ 575 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 266.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪੋਰਟਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਹਰ ਉਸ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਅਸਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਇਹ ਧਿਆਨਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ’ਚ, ਸਿਰਫ਼ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਵਾਰ ਟੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 277 ਸਮੂਹ ਸਨ, ਜੋ ਘਟਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 207 ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਘਟਾ ਕੇ 44 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 1300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀਏ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
