ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਬੰਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖੀਕਰਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਅੱਬੂ ਬਕਰ ਤੇ ਸਾਨੀਖੁਸ਼ਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ (ਐੱਸਐੱਸਪੀ) ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਹਰੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ 50 ਸਾਲਾ ਧੀ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਬੰਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖੀਕਰਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। 24 ਜੂਨ, 2025 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐੱਸਐੱਚਓ ਨਿਆਗਾਓਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ‘ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਮੌਜੂਦਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
2 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਨਿਆਗਾਓਂ ਦੇ ਐੱਸਐੱਚਓ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਬੂ ਬਕਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ (ਨਿਕਾਹ) ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਧੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ-ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੰਦੀ ਨੂੰ ਇਨ-ਕੈਮਰਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਸਮਝਿਆ। ਇਨ-ਕੈਮਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਬੰਦੀ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕੁਝ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਥ ਦੱਸੇ।
ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਬੂ ਬਕਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੀ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ (ਨਿਕਾਹ) ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਬੰਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਅੱਬੂ ਬਕਰ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿਚ ਅੱਬੂ ਬਕਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ’ਚ ਇਕ ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਸ਼ਬਾਨਾ, ਅੱਬੂ ਬਕਰ ਦੀ ਇਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਬੰਦੀ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਤੋਂ ਅੱਬੂ ਬਕਰ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਬੂ ਬਕਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਤੋਂ ਬੰਦੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਤ ’ਚ ਅੱਬੂ ਬਕਰ ਬੰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ (ਨਿਕਾਹ) ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ।
ਬੰਦੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਲਗਪਗ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ। ਅੱਬੂ ਬਕਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਰੱਖਣ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਰਾਜ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ 24 ਜੂਨ, 2025 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਦੁਖ਼ਦ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬੰਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਬੂ ਬਕਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੈਂਬਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਅੱਬੂ ਬਕਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜ਼ਨਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੰਦੀ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਤੇ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਖੋਹ ਕੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਨਿਆਂ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ’ਚ ਆਈਪੀਐੱਸ ਰੈਂਕ ਦੇ ਇਕ ਉੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਇਕ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ/ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ (ਐੱਸਐੱਸਪੀ) ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬੰਦੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰ ਕੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਖ਼ੁਦ ਅਜਿਹੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਮਰਥ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਕ ਹੋਰ ਸਮਰੱਥ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜੋ ਲੁੜੀਂਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖ ਸਕੇ, ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਤੱਵ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਗਾਓਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਦੇ ਕਥਿਤ ਅਗਵਾ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬੰਦੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
