ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਦਨ ਅੰਦਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਬਿੱਲ-2025 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਦਨ ‘ਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਆਸਥਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ ਤੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਬਿੱਲ-2025 ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੌਥੇ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 117 ਵਿੱਚੋਂ 93 ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਬਿੱਲ ਦਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਮਿਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇਸਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਾਗਵਤ ਗੀਤਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ
– ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧ ਗੰਭੀਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਹੋਵੇਗੀ।
-ਇਸ ਬਿੱਲ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿਰਫ਼ ਡੀਐਸਪੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
-ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਕੈਦ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 5 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਸਾਲ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਸਾਲ ਕੈਦ ਅਤੇ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
-ਜੇਕਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
– ਅਜਿਹਾ ਆਦੇਸ਼ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
-ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਰਤਮਾਨ ‘ਚ ਸਿਰਫ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ
ਪਹਿਲਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਸੰਬੰਧੀ IPC ‘ਚ ਧਾਰਾ 295 ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ 2014 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੇ 295A ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ BNS ‘ਚ 295A ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿੱਚ, ਇਸਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
