ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਜੁਲਾਈ – ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਸੀਆਈਏ ਖਰੜ ਵਿਖੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁਣ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਨਚੰਦਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਸਆਈਟੀ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹਰ ਕੋਣ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕੇਗਾ ਨਹੀਂ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੋਂ 15 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਵਿਚਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਫਿਰੌਤੀ ਅਤੇ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕਰਨ।
ਐਸਆਈਟੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂਧ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਜੂਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਧਰੁਵ ਦਹੀਆ, ਏਆਈਜੀ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਐਸਆਈਟੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 18 ਅਗਸਤ, 2025 ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
