Punjab and Haryana High Court

ਅਦਾਕਾਰ ਯੋਗਰਾਜ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਾਂਗੇ।

ਅਦਾਕਾਰ ਯੋਗਰਾਜ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਾਂਗੇ।

ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਕਥਿਤ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਲੁਖੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਯੋਗਰਾਜ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ…
Read More
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੋਕ, 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੋਕ, 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ): ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਵਾਦਤ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਫਗਲਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਐਕਟ, 2013 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਆਪਹੁਦਰੀ…
Read More
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਲ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਬਾਠ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਸੀਬੀਆਈ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਲ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਬਾਠ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਸੀਬੀਆਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਕਰਨਲ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਬਾਠ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਯੂਟੀ) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ…
Read More
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ: ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ: ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਜੁਲਾਈ – ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਸੀਆਈਏ ਖਰੜ ਵਿਖੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁਣ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਨਚੰਦਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਸਆਈਟੀ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹਰ ਕੋਣ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ…
Read More
ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ, ਅੱਜ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ, ਅੱਜ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼): ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਦੇ ਹੈੱਡਵਰਕਸ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦਖ਼ਲ ਨਾਲ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵਧ…
Read More
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਭਰਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਭਰਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼): ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਨਿਆਂਇਕ ਸ਼ਾਖਾ) ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, 2001 ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਘੁਟਾਲੇ ਕਾਰਨ 2002 ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਨਿਆਂਇਕ ਸ਼ਾਖਾ) ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 2001 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਫਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਰ 2002 ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਰਤੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ…
Read More