ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਜੁਲਾਈ : ਸੈਕਟਰ-53/54 ਸਥਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫਰਨੀਚਰ ਮਾਰਕੀਟ ‘ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਹਟਾਉਣ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 116 ਦੁਕਾਨਾਂ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੁਕਾਨਾਂ 1986 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਫਰਨੀਚਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸੈਕਟਰ-53, 54 ਅਤੇ 55 ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 22 ਜੂਨ, 2024 ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹਟਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2020 ਦੇ “ਇੰਦੌਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਬਨਾਮ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ” ਕੇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਵਿੱਚ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬਦਲਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਚਾਨਕ ਬੇਦਖਲੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ।
