ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਨਟੈਂਟ ਲੇਟਰ (LOI) ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਦਮ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਕਦਮ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਲਈ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
