ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 11 ਲੱਖ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ‘ਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੱਟਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੋਲੋਂ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਗੱਡੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਤਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵੀ ਭਰਦੇ ਹਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਕੁੱਲ 41.50 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਹਨ, ਜਦਿਕ ਡਿਪੋ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 19,807 ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੰਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਇਸ ‘ਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ, ਰੋਡ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈਵੇਅ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ 8 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ 11 ਲੱਖ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਨ।
