ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ): ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਨੀਤ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟ ਲਈ ਦੌੜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੂਫਾਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਵਾਦਿਤ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ, ਜੋ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਕਾਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਸੂਚੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਕਾਗਜ਼ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਮ ਸਨ – ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ।
ਇਸਨੂੰ “ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼” ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸਮੇਤ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਨੂੰ “ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ” ਕਿਹਾ
ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਨਵਨੀਤ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਨੂੰ ਸਾਬੋਤਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।
“ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ‘ਆਪ’ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੀਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।
ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸਤਖਤ ਅਸਲੀ ਸਨ, ਜਾਅਲੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 68 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਜੋ ‘ਆਪ’ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
“ਇਹ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਨ। ਮਾਮਲਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਹੀਂ,” ਉਸਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ।
ਉਸਨੇ “ਅਨੈਤਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ” ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ।
‘ਆਪ’ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਾਮਜ਼ਦ: ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 93 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਫਾਇਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ “ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ” ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਹੈ: “ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਹਾਰ ਵੀ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਜ਼ਾਦ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ।”
ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਤੀਜਾ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਹੈ, ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਝਟਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਇਸਨੂੰ “ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼” ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਨਵਨੀਤ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ – ਜਾਂ ਕੀ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
