ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੋ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਝੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 79(2)(A) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੋ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ — ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂਬਰ (ਪਾਵਰ) ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਚਾਈ)। ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਚਾਰਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸੋਧ ਸਬੰਧੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਉਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ 23 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਸੋਧ) ਰੂਲਜ਼ 2022 ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਰਤੀਆ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦਾ 39.58% ਬੋਝ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। 30 ਫ਼ੀਸਦ ਖਰਚਾ ਹਰਿਆਣਾ, 24 ਫੀਸ ਖਰਚਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ 4%, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 2% ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ (ਸੋਧ) ਰੂਲਸ 2022 ਬਣਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ।
