ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਅਤੇ ਸੈਨਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਪ੍ਰਵਧਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਿਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੀਬਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
