ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ 2012 ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਰਵੀ ਅਸ਼ੋਕ ਘੁਮਰੇ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 25 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤੀਜੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ 6 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
3 ਅਕਤੂਬਰ, 2019 ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਨਸੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਨਸੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ “ਦੁਰਲੱਭ ਤੋਂ ਦੁਰਲੱਭ” ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ।
ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ 2:1 ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ (ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ‘ਤੇ ਹੋਇਆ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲਾ ਇੱਕ ਘਿਣਾਉਣੀ ਅਤੇ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਝਟਕਾ ਹੈ।
ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਵਰਗਾ ਪਿਆਰ, ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਾਮ-ਵਾਸਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਘਟਨਾ 6 ਮਾਰਚ, 2012 ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜਲਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੰਦਰਾ ਨਗਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਚਾਕਲੇਟਾਂ ਨਾਲ ਭਰਮਾਇਆ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਉਸ ਨਾਲ ਬੇਰਹਿਮੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
16 ਸਤੰਬਰ, 2015 ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਵੀ ਅਸ਼ੋਕ ਘੁਮਰੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਜਨਵਰੀ 2016 ਵਿੱਚ, ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
