ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ) ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ‘ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤ ਗਾਰੰਟੀ ਫਾਰ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਐਂਡ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) 2025’ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ VB-G RAM G ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਵਿਕਾਸ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਹਰੇਕ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 125 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਰੰਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੈਂਬਰ ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਲਈ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ 7 ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵ੍ਹਿਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 15 ਤੋਂ 19 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਮਨਰੇਗਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ।
