ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ (ਮਨਰੇਗਾ) ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ “ਜਨੂੰਨੀ” ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਬੇਲੋੜਾ ਖਰਚਾ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਅਸਲ ਭਾਵਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗੀ।
“ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅਪਮਾਨ”
ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਿਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣਾ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਿਤਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਜਾਂ ਬਦਲਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ।”
ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ 100 ਦੀ ਬਜਾਏ 125 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਤਿਹ ‘ਤੇ, ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਫੰਡਿੰਗ ਪੈਟਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਰ ਚੁੱਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਬੋਝ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ‘ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਕਰ ਦੁਆਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਕੋਲ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਉਸੇ ਦਿਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਬਿੱਲ, 2025 ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਲਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 100 ਦੀ ਬਜਾਏ 125 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਪੇਂਡੂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ।
