ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ) ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਲੱਖਾਂ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਸੰਸਦ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਨਰੇਗਾ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਦਮ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਮਿਲੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰੋਤ ਬਣ ਗਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਾਂਝੇ, ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ, ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਇਸ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ।
ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ “ਬਲੱਡੂਜ਼ਰ” ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਲਏ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਮਨਮਾਨੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਪਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਭੂਮੀਹੀਣ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ।
