ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਤਿੰਦਰ ਜੋਰਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2026-27 ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਕੋਟਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਸਪਲਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਲਾਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਸਥਿਰਤਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੀ ਇਸ ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਆ ਸਕਣ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ਼ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਵੱਡੇ ਗਰੁੱਪ ਹੀ ਇਸ ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2024-25 ਵਿਚ ਸੂਬੇ ’ਚ 236 ਗਰੁੱਪ ਸਨ, ਜੋ 2025-26 ਵਿਚ ਘਟ ਕੇ 207 ਰਹਿ ਗਏ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਈ ਹੈ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਛੋਟੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਲਈ ਲਾਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਡਰਾਅ ਕੱਢੇ ਜਾਣ।
ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਧੂ ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ਼. ਐੱਲ. ਕੋਟਾ ਤੈਅ ਸਲੈਬ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਵਾਧੂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸੋਧ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋਣ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਘਟਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਟਦੇ ਮਾਰਜਨ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਸਟਾਕ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਤਿੰਦਰ ਜੋਰਵਾਲ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰੇਗੀ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਜਾਂ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
