ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰਾਮ-ਜੀ ਐਕਟ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰੇ।
ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ 60-40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਜੀਐਸਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਵਾਧੂ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਵਾਢੀ ਦੌਰਾਨ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀ ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਫ਼ਸਲ ਨਹੀਂ ਬੀਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਕਿਵੇਂ ਖੁਆਉਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਰੇਗਾ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਪ ਨੇਤਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਫੰਡ ਵੀ ਰੋਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਕੋਈ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਫੰਡ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਬਲਾਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ, ਮਨਰੇਗਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰਾਮ-ਜੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ ਅਤੇ 2005 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੂਲ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜੇਗੀ।
