ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਾਰਡਾਂ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਹਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵੀ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੀ.ਯੂ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚੂਹਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਚੂਹਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੂਹਿਆਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰ ਗਲੀ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਐਨ.ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਥਾਪਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਹਾਰਕ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਕਥਾਮ ਇਲਾਜ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
