ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਪਟਿਆਲਾ: ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ (ਪ੍ਰੋਕਲੇਮਡ ਔਫੈਂਡਰ) ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਵਿਧਾਇਕ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਿਖਿਲ ਘਈ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 5 ਅਤੇ 11 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟਾਂ ਅਤੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਤੇ 20 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵਾਰੰਟ ਲੈਣਾ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਰੇਪ ਤੇ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਾ 420, 506 ਅਤੇ 376 ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲਏ ਅਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਦੱਸ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ।
ਔਰਤ ਮੁਤਾਬਕ 2013 ਵਿੱਚ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਚੋਣ ਹਲਫਨਾਮਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਔਰਤ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ‘ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ।
