ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਈਸੀਸੀ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਸੀਬੀ) ‘ਤੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਖ਼ ਬਦਲਿਆ
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਡ ਸਲਾਹਕਾਰ ਆਸਿਫ ਨਜ਼ਰੁਲ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬੀਸੀਬੀ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕ੍ਰਿਕਬਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਜ਼ਰੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ, ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਨਜ਼ਰੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਸੀਸੀ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ਨਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਗਏ
ਨਜ਼ਰੁਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਟੀਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।
ਉਸਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਬਿਆਨ ਬੀਸੀਬੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਢਾਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਟਕਾ ਦਾ ਚੈੱਕ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵਿਵਾਦ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨਾਂ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਖੇਡ ਦੋਵਾਂ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ: ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਸਦੀ ਹੈ – ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ?
