ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ) : ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (CJP) ਨੇ NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਹੋਈ CJP ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮਾਰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ
CJP ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਥਿਤ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਾਰਚ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਚੌਕਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਲੁਟੀਅਨਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੀਜੇਪੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਰੇ ਸੌਰਭ ਦਾਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੌਰਭ ਦਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਦਾਸ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਭਿਜੀਤ ਮਿੱਤਰਾ, ਐਕਸ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਸੌਰਭ ਦਾਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸਨੇ ਕਥਿਤ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਲਈ ₹2 ਕਰੋੜ ਦੇ ਹਰਜਾਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
‘ਇਹ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ’
ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਟਵੀਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
