ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ) :- ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸਾਬਕਾ ਡੀਆਈਜੀ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ। ਉਸ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਦੇ ਘਰ ‘ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ 75 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਘੜੀਆਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਭੁੱਲਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਵੀ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਿੱਠ ਦਰਦ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਦਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਰਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
