ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀ. ਆਈ. ਜੀ. ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫਿਲਹਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਹ ਅਜੇ ਮਾਡਲ ਜੇਲ੍ਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਤੇ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਚਾਅ ਧਿਰ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਮੰਗ ਜਾਂ ਵਸੂਲੀ ਖੁਦ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਥਿਤ ਵਿਚੋਲੀਏ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਅਨੁਸਾਰ 16 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਵਿਚੋਲੀਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
