ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ :- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 32 ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਹਾਲਤਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਬਿਸਤਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਚਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੀੜਭਾੜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਦੋਸ਼, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕੌਣ ਲਵੇਗਾ?
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਬਜਟ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਤਾਂ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ
ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਡੇ ਬਜਟ ਵਾਲੇ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਮਾਇਨਿਆਂ ‘ਚ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਸਕਣ।
