ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ): ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ‘ਭਾਰਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (BHAVYA)’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 100 ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਲੱਸਟਰ ‘ਪਲੱਗ ਐਂਡ ਪਲੇ’ ਮਾਡਲ ‘ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ।
ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ₹33,660 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਉਤਪਾਦ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ, MSME ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 2023-24 ਕਪਾਹ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ MSP ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ₹1,718 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਰਾਬੰਕੀ ਤੋਂ ਬਹਿਰਾਈਚ ਤੱਕ ਚਾਰ-ਮਾਰਗੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ 927 ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ₹6,969.04 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ ਨਿਯਮ ਐਕਟ (FCRA) ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ NGOs ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵੱਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ।
