ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ) : ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ, ਗੈਸ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਖਾਦ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵਿਘਨ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਰਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਧਦੀਆਂ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੇਂ ਭੰਡਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਸੂਦ ਪੇਜ਼ੇਸ਼ਕੀਅਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਯਾਤ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਵਰਗੇ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਗਭਗ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਹੁਣ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਐਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਤੋਂ ਤਰਲ ਗੈਸ ਖਰੀਦਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਆਮ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਬੁਕਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
