ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ :- ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਨੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ’ਚ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ 15 ਮਾਰਚ, 2026 ਦਰਮਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਹੋਈਆਂ 170 ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ 14 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ 8.23 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਐੱਚਆਰਸੀ) ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਜ-ਵਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ, 10 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ; ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ; ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐੱਨਐੱਚਆਰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2021-22 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੌਂ, 2022-23 ਵਿੱਚ 10, ਅਤੇ 2023-24 ਅਤੇ 2024-25 ਵਿੱਚ ਛੇ-ਛੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ, 2021-22 ਵਿੱਚ ਚਾਰ, 2022-23 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ, 2023-24 ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਅਤੇ 2024-25 ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, 2024-25 ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 140 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 2023-24 ਵਿੱਚ 157, 2022-23 ਵਿੱਚ 163 ਅਤੇ 2021-22 ਵਿੱਚ 176 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 74 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ, ਬਿਹਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 19 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ 18 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 15 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ 14 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮੌਤ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਘੰਟੇ ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਐੱਨਐੱਚਆਰਸੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਤ – ਭਾਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ – ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਆਟੋਪਸੀ ਫਾਰਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ
ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਐੱਨਐੱਚਆਰਸੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ, ਜੋ ਸਥਾਪਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
