ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਜਲੰਧਰ : ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ‘ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NHAI) ਵੱਲੋਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹਾਈਵੇਅ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਕਦ (Cash) ਭੁਗਤਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸਿਰਫ਼ FASTag ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਭੁਗਤਾਨ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ FASTag ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਕਦੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਟੋਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (Electronic Toll Process) ‘ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ‘ਤੇ ਫਾਸਟੈਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
UPI ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪਵੇਗਾ ਮਹਿੰਗਾ
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਸਟੈਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ UPI (GPay, PhonePe ਆਦਿ) ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਜੋਂ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। UPI ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 25 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਟੋਲ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਟੋਲ 100 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਤਾਂ UPI ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 125 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ID ਕਾਰਡ ਦਿਖਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਛੋਟ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਟੋਲ ‘ਤੇ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾ ਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਲੰਘਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਟੋਲ ਛੋਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ‘Exempted FASTag’ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਾਂ ਲਈ 3,075 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 200 ਵਾਰ ਟੋਲ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ‘ਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
FASTag ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਵਾਧੂ ਰਗੜਾ
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ‘ਤੇ ਵੈਧ FASTag ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਲ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ UPI ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਮ ਟੋਲ ਫੀਸ ਨਾਲੋਂ 1.25 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ UPI ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਈਵੇਅ ‘ਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਹਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਬਿਨਾਂ ਟੋਲ ਦਿੱਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਈ-ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਲਕ ਨੂੰ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਦੁੱਗਣਾ ਟੋਲ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡਿਜੀਟਲ ਟੋਲਿੰਗ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੋਲ ਛੋਟ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ‘ਫ੍ਰੀ-ਫਲੋ’ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ‘ਤੇ ਰੁਕਣਾ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਹਾਈਵੇਅ ‘ਤੇ ਸਫਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
