ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਡਿਲੀਮੀਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ BJP, ਦੀ ਕੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਲੀਮੀਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਿਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਡਿਲੀਮੀਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ।
ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਹਿਮ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਦਲਾਵ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਗਰਮਾਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ।
