ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨਵਲ ਕਿਸ਼ੋਰ): ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ, ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸੁਹਿਰਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਅਪਰਾਧ, ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਐਕਟ (ਧਾਰਾ 138) ਅਧੀਨ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਮਾਮਲੇ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਮੋਟਰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿਵਾਦ, ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਜਨਤਕ ਉਪਯੋਗਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਿਆਹੁਤਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਿਵਾਦ, ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲੇ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਵਲ ਵਿਵਾਦ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਕਮ, ਸੁਵਿਧਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣਗੇ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਗਤ-ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਵਿਧੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
