ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵਾਡਿੰਗ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਕਥਿਤ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਅਭਿਮਨਿਊ ਰਾਣਾ ਨੂੰ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ‘ਚ ‘ਡੇਢ ਹਜ਼ਾਰ, 2 ਹਜ਼ਾਰ ਭੇਡਾਂ’ ਵਰਗੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਾ ਵੇਡਿੰਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਲਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2004 ਦੀ ਧਾਰਾ 10 ਤਹਿਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਡੀਓ ਨਮੂਨੇ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਨੋਟਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਐਸਪੀ (ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ) ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ।
ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਵਰਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ-2004 ਦੀ ਧਾਰਾ 10 (1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਥਿਤ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ।
ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਡੀਓ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਮੇਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
“ਇਹ ਜਾਅਲੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ.
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵਾਡਿੰਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੀਬ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਆਡੀਓ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
“ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਝੂਠੇ ਪ੍ਰੋਪੇਗਨੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਝੂਠ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਨਘੜਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।
