ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ): ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ (ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ) ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ (ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ) ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰਸਮੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ (ਲੰਬਿਤ) ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਜੱਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੱਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ, ਜਸਟਿਸ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ; ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਸਚਦੇਵਾ; ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲਦਾਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ, ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਪੱਲੀ; ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੈਂਕਟ ਸੁਬਰਾਮਨੀ ਮੋਹਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਵਾਲਾਂ, ਅਪੀਲਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਅਸਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਨਿਆਇਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਤਜ਼ਰਬੇ ਵਾਲੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਮਰੱਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ।
ਤਾਜ਼ਾ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਰਸਮੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜੇ ਜੱਜ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਵੇਗਾ।
