ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ) : ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏਆਈ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2026 ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਡਰਾਫਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਨਿਯੰਤਰਣ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਏਆਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜੱਜ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਮਨੁੱਖੀ ਜੱਜ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਏਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੋਜ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਕੇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਡਰਾਫਟ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਆਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫੈਸਲੇ ਦੇਣ, ਦੋਸ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਿਵੇਕ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਝ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਮਨੁੱਖੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇਗਾ। ਏਆਈ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ।
