ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ) : ਘਰੇਲੂ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 29 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 14.2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹913 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ₹942 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ (PMUY) ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਲੰਡਰ ₹642 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨਾਂ ਕਾਰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ, ਸਾਊਦੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਪ੍ਰਾਈਸ (CP) ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 46 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਲੰਡਰ ₹1,600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ₹60 ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ₹29 ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਲ ਘਰੇਲੂ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੁੱਲ ₹89 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਘਰੇਲੂ ਸਿਲੰਡਰ ਲਗਭਗ ₹703 ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਨੇਪਾਲ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਰਗੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਸਤੀ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਲਪੀਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਵਧੇ ਹੋਏ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ, ਵਿਕਲਪਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਘਰੇਲੂ ਐਲਪੀਜੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਵਸੂਲੀ ਲਗਭਗ ₹60,000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ₹30,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਰੀਫਿਲ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਲੰਡਰ ₹300 ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਗੈਰ-ਉਜਵਲਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਲ ਆਯਾਤ ਲਾਗਤ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਐਲਪੀਜੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤ ਸੋਧ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਊਰਜਾ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
