ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗਜ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼
ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਵਿੱਚ “ਬੀਰ” ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ “ਸਰੂਪ” ਨਾਲ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਇਕੱਠੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ “ਬੀਰ” ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪੰਥਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ “ਨਿਗਰਾਨੀ” ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰੇ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕੌਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਵਿਲੱਖਣ ਨੰਬਰਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਲੱਖਣ ਨੰਬਰ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥਕ ਫੈਸਲੇ ਗੁਰਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਉਪਬੰਧ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਨਿਗਰਾਨਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ
ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਗਰਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਅ ਸੁਝਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ
ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗਜ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਰਾਫਟ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਧੂ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੇਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ
- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ “ਬੀਰ” ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ “ਸਰੂਪ” ਨਾਲ ਬਦਲਣ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ।
- ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
- ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਥਕ ਮਾਮਲੇ ਹਨ।
- ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
