ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ) : ਭਾਰਤੀ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਣਵਰਤੇ ਪਿਆ ਸੋਨਾ ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗੋਲਡ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਹਲੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
ਗੋਲਡ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਯੋਜਨਾ 2015 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਸੋਨਾ, ਚਾਹੇ ਗਹਿਣਿਆਂ, ਸਿੱਕਿਆਂ ਜਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਸੋਨੇ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਤ ‘ਤੇ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਨਾ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਪਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੈਂਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਈਵਾਲ’ ਵਜੋਂ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਜੌਹਰੀ ਰਾਹੀਂ ਸੋਨਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਿੱਜੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਆਯਾਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਘਰੇਲੂ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੋਨਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਸੋਨਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਰਿਟਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਆਜ ਦਰ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਵੇਰਵੇ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
