ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ :- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮੇਟੀ (CPCC) ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ “ਵਾਤਾਵਰਣ (ਸੁਰੱਖਿਆ) (ਜੀਵਨ-ਅੰਤ-ਵਾਹਨ) ਨਿਯਮ, 2025” ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮੇਟੀ (CPCC) ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੋਮਵਾਰ (13 ਜੁਲਾਈ) ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕ੍ਰੈਪੇਜ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨ (ਗੈਰ-ਆਵਾਜਾਈ) 20 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ (ਆਵਾਜਾਈ) ਵਾਹਨ 15 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਾਹਨ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ (RVSFs) ‘ਤੇ ਹੀ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਆਮ ਸਕ੍ਰੈਪ ਡੀਲਰ ਕੋਲ ਕਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਾਹਨ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰਵਾਉਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ₹5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
