ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ :- ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (DHS) ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ F-1 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਆਦ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ‘ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਟੇਟਸ’ ਸਿਸਟਮ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ‘ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਟੇਟਸ’ (Duration of Status) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ‘ਓਪਨ ਡੋਰਸ 2024’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 3.31 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 30 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੀ.ਐੱਚ.ਡੀ. (PhD), ਖੋਜ ਅਧਾਰਤ ਮਾਸਟਰਜ਼ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਰਗੇ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਕਸਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ DHS ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ (ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ) ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਦੇਰੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ’ (Unlawful Presence) ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਦਾਖਲੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪੱਖ
ਟ੍ਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ਼ F-1 ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ J-1 ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ (I-visa) ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਨਿਯਮ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਰੀਕ ਐਲਾਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
