ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ :- ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਹੁਣ 16 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੇਮਾ (ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ) ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਐਲ 2009 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੇਮਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੁਆਰਾ ਲਾਏ ਗਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 16 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਖਰਕਾਰ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਟੀਚਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਈਪੀਐਲ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। “ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਆਈਪੀਐਲ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਅਧਿਆਇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।”
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2009 ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਐਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਲਗਭਗ ₹243.45 ਕਰੋੜ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ (ਫੇਮਾ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ। ਈਡੀ ਨੇ 2011 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 2018 ਵਿੱਚ ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਸਾਬਕਾ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਪੈਸਾ ‘ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ’ ਸੀ, ‘ਪੂੰਜੀ ਖਾਤਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ’ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ, ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ।
