ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ.) ਅਤੇ ਰਾਜ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਸ਼ਾਸਨ ਐਕਟ, 2025 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਰਾਜ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਪਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੇ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2014 ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਐਮ. ਲੋਢਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ।
2022 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 12 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਵਿੱਚ ਛੇ ਸਾਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਛੇ ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੂਲਿੰਗ-ਆਫ ਪੀਰੀਅਡ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਚਕਦਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹੁਣ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਐਕਟ, 2025 ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਨਵੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
