ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ :- ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨਜ਼ (ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਅਨਫੇਅਰ ਮੀਨਜ਼) ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ, 2026 ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਬਿੱਲ 2024 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਖਰੜਾ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
